उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स विश्लेषण
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवणारे भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना अटकेपासून संरक्षण मिळू शकले नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.
दरेकर या निर्णयामुळे चांगलेच धास्तावले आहेत. त्यांच्याबरोबर भाजपचे आमदार प्रसाद लाड हेही चिंताग्रस्त आहेत. लाड यांच्या कंपनीला मुंबई बँकेने ५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. यासाठी त्यांनी तारण म्हणून दादर येथील ‘कोहिनुर स्क्वेअर’मधील जागा दाखविली आहे. या जागेचे क्षेत्रफळ तुलनेने कमी आहे आणि व्हॅल्युएशन जास्त आहे. शिवाय व्याजदरही अत्यंत अल्प आकारला आहे, अशा अनेक नियमांचे उल्लंघन कर्ज देताना केले गेले.
दरेकर यांच्याप्रमाणेच लाड हेही बोगस कोरडपती ‘पगारदार’ असल्याचे समोर आले आहे. लाड हे क्रिस्टल ग्रुप कंपनी या एका व्यावसायिक कंपनीचे संचालक आहेत. मात्र त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीत कामगार असल्याचे दाखवून दिले आहे. बँकेच्या निवडणुकीच्यावेळी ते पगारदार पतसंस्था प्रवर्गातून मुंबई बँकेचे संचालक म्हणून निवडून आले आहेत.
वास्तविक लाड हे या कंपनीचे मालक असून विधान परिषदेचे आमदारही आहेत. ते कोणत्याही प्रकारे कामगार नाहीत. तसेच सहकार कायद्यानुसार कायमस्वरूपी कर्मचारी असेल त्यालाच पगारदार पतसंस्थेचे सभासदत्व देता येते. तरीही त्यांनी आपल्याच कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीत कामगार असल्याचे दाखवले व मुंबई बँकेची निवडणूक दोनदा लढवली आहे, या सर्वांची त्वरित चौकशी करण्यात यायला हवी.
भाजपचे प्रसाद लाड यांनी २००९ साली मुंबई महानगरपालिकेत कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार केले होते. याप्रकरणी २००९ मध्ये त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला होता. मागील वर्षी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांना चौकशीसाठी समन्सही बजावले होते.
सध्या दरेकरांप्रमाणेच लाड हे मुंबईचे पोलीस कमीशनर संजय पांडे यांच्या कारवाईला चांगलेच घाबरलेले दिसून येत आहेत. त्यांनी याप्रकरणी दरेकरांसारखीच मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
भाजपचे प्रसाद लाड यांच्याव्यतिरिक्त राधाकृष्ण विखे पाटील, उन्मेष पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, बच्चू कडू, रावसाहेब दानवे, दिलीप वळसे – पाटील आणि सदाभाऊ खोत यांच्या नातेवाईक व संबंधित कंपन्यांना मुंबई बँकेने कोट्यवधी रुपयांची कर्ज दिलेली आहेत, ही कर्ज देताना नियम धाब्यावर बसवून दिल्याचा संशय आहे, याचीही त्वरित चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अधिवक्ता दिलीप इनकर यांनी केली आहे.
