उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी
मुंबईची जमीन म्हणजे जणू सोन्याची खाण. त्यात परळचे प्राईम लोकेशन. अर्थातच अब्जावधींची उलाढाल. याच हव्यासापोटी वाडिया रुग्णालयाची जागा विकून तेथे खासगी रुग्णालय उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. वाडियाचे विश्वस्त, राज्य सरकार व मुंबई महानगर पालिका आणि बिल्डर अशा सगळ्यांचेच यात लागेबंध उघडकीस आले आहेत.
मुंबईतील परळ भागात वाडिया ट्रस्टचे नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी रुग्णालय (Nowrosjee Wadia Maternity Hospital) आहे. हे रुग्णालय सुमारे ९० वर्षांपासून कार्यरत आहे. या रुग्णालयात खासगी व सरकारी असे दोन विभाग आहेत. सरकारी विभागातील बाल रुग्णांसाठी येथे स्वस्त दरात उपचार केले जातात. यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महानगर पालिका यांनी १९२६ साली ट्रस्टशी अनुदान देण्याचा करारही केला होता.
मुंबई महानगर पालिकेचे अनुदान यातील सरकारी विभागाला मिळते, मात्र राज्य सरकारने काही वर्षांपासून अनुदानच दिलेलेच नाही, यामुळे येथील कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या वेतनावरच काम करावे लागते. याशिवाय औषधांचा तुटवडा कायमच असतो. अत्याधुनिक मशिनरी नाही. यामुळे बऱ्याच वेळेला रुग्णांना उपचाराअभावी घरी पाठवले जाते. यातून हे रुग्णालय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. अशा बंद पडलेल्या रुग्णालयाचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे, असा आरोप लाल बावटा जनरल कामगार युनियनचे अध्यक्ष नाना परब यांनी ‘स्प्राऊट्स’शी बोलताना केला.
“या सरकारी रुग्णालयातील कामगारांना राज्य सरकार व मुंबई महानगर पालिका वेतन देते. मात्र हे वेतन ५ व्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येते. नियमानुसार ते ७ व्या आयोगानुसार देणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने अद्याप त्यांच्या वाटणीचे निम्मे म्हणजेच १० कोटी १० लाख रुपये थकवले आहे. अनेक वेळेला विनंती करूनही ते अद्याप दिलेले नाही, यामुळे आम्ही अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.”
प्रकाश रेड्डी,
जनरल सेक्रेटरी,
लाल बावटा जनरल कामगार युनियन
