२५ हजार एकर गायरान जमिनींवर अतिक्रमण

११ वर्षे उलटून गेल्यावरही सरकारची कारवाई शून्य

उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive

केंद्र सरकारची परवानगी न घेता महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पुढाऱ्यांनी २५ हजार एकर गायरान जमिनींवर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे या जमिनींवरील अतिक्रमणे त्वरित काढण्यात यावेत, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र आज तब्बल ११ वर्षे होवून गेल्यावरही सरकारने याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

महाराष्ट्रातील २ लाख २५ हजार नागरिकांनी २५ हजार एकर गायरान जमिनींवर अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण हटवण्यात यावे, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली दिले होते. मात्र ही अतिक्रमणे हटवण्यात अद्यापही हटवण्यात आलेली नाहीत , तर किंबहुना अतिक्रमण केलेल्या या जमिनींची संख्याअधिकच वाढत आहे, अशी माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला मिळालेली आहे.

गायरान जमिनी म्हणजे राखीव वन जमिनी आहेत. सन १८९८ मध्ये महसूल विभागाला या जमिनी विशेषतः पाळीव गुरे चरण्यासाठी दिलेल्या होत्या. आजही तिचा वैधानिक दर्जा हा ‘वन’ म्हणून कायम आहे. या जमिनींचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे, मात्र मागील ४२ वर्षांपासून म्हणजेच २५ एप्रिल १९८० पासून महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही.

या सर्व जमिनींवर फक्त सरकारचा ताबा असतो. ही जमीन फक्त भाड्याने मिळू शकते, तेही सरकारच्या अटीशर्तीनुसार. या जमिनींची कुणाच्याही नावावर नोंद होत नाही, मात्र हे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आलेले आहेत.

आजमितीला महाराष्ट्रात ४ लाख ७३ हजार २४७ अतिक्रमण झालेल्या जमिनींची सरकारी नोंद आहे. प्रत्यक्षात ही नोंद तिप्पट असण्याची शक्यता आहे. या जमिनींवर आज स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पुढाऱ्यांनी अतिक्रमणे केलेली आहेत. त्यामुळे या जागांवर आज सिमेंटची जंगले उभी राहिलेली आहेत. त्यातून स्थानिक पुढारी अक्षरश: कोट्यवधी रुपये कमवत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी ‘रॉड मॅप’ तयार करा व तो न्यायालयात सादर असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला होता. मात्र आज तब्बल ११ वर्षे उलटून गेलेली आहेत, या अवधीत सर्वच राजकीय पक्षांची सरकारे येऊन गेली. मात्र याबाबत कोणत्याही कारवाईला अद्याप सुरुवातही झालेली नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारने केलेला अवमान आहे.

“ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी, पुढारी यांनी महसूल विभाग, नगरविकास, ग्रामविकास, भूमी अभिलेख या विभागांतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या गायरान जमिनींवर अतिक्रमण केलेले
आहे.”

हेमंत छाजेड,
सामाजिक कार्यकर्ते