दुबई बनला क्रिप्टो करन्सीचा हब
उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स EXCLUSIVE
क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे आभासी चलन. चलनी नोटांना पर्याय असणारी एक डिजीटल किंवा व्हर्च्युअल करन्सी. पण हे चलन भारतीय रुपया, अमेरिकन डॉलर किंवा ब्रिटिश पौंडासारखं नसतं. कोणत्याही देशाचे सरकार किंवा बँक हे चलन ‘छापत’ नाही. क्रिप्टोकरन्सी ही फक्त ऑनलाईन उपलब्ध असते. मायनिंग द्वारे या करन्सीची निर्मिती होते आणि ब्लॉकचेनच्या मार्फत या क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार होतात.
सध्या भारतात वजीर एक्स, जेब पे, कॉईन डीसीएस, कॉईन स्विच,बिटकॉईन, लाईटकॉईन, रिपल, इथेरियम आणि झेड कॅश नावाच्या काही क्रिप्टोकरन्सीज प्रसिद्ध आहेत. यामध्ये सर्व व्यवहार हे ऑनलाईन होतात. त्यामुळे यासंबंधीचा व्यवहार हा सुरक्षित नाही. इतकेच नव्हे तर त्याच्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे नियंत्रणही नाही.
या करन्सीचा वापर हा मनी लॉन्ड्रींग व दहशतवादाच्या निधीसाठी होतो, असा आरोप केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यामुळे भारतात २०१८ साली यावर बंदी घालण्यात आली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी कालांतराने उठवली. त्यानंतर या कंपन्यांनी भारतीय प्रसारमाध्यमांतून मोठया प्रमाणात जाहिरातबाजी (bumbarding advertisements ) केली. या सर्व जाहिराती ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या होत्या, मात्र पैशाच्या आमिषाने या सर्वच प्रसारमाध्यमांनी या जाहिराती स्वीकारल्या व विश्वासार्हता गमावून प्रकाशितही केल्या. या जाहिरातींची जनमानसावर इतकी भुरळ पडली की त्यामुळे या कंपन्यांचे उत्पन्न अक्षरश:शेकडो पटीने वाढले.
मात्र त्यानंतर भारत सरकारने २०२२ -२३ च्या अर्थसंकल्पात या व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक व्यवहारासाठी १ टक्का कापण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या करन्सीच्या व्यवहारावर तर परिणाम झालाच पण कोण हा व्यवहार करतो ( source), त्याचे डिटेल्सही उघडकीस येणार आहे, या भीतीने या करन्सीचा गैरवापर करणाऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला.
भारत सरकारने या नियमांशिवाय अनेक जाचक बंधने या कंपन्यांवर घातली. इतकेच नव्हे तर सक्तवसुली संचनालय अर्थात ईडीकडून ‘वजीरएक्स’सारख्या कंपन्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी गोठवल्या. काळ्या पैशासंबंधी आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी आणि परकीय चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली ही कारवाई करण्यात आली. याशिवाय वजीरएक्ससारख्या इतर कंपन्यांनाही मागील महिन्यात ईडीने नोटीस पाठविल्या. त्यामुळे या कंपन्यांनी भारतातून गाशा गुंडाळला.
भारतातून गाशा गुंडाळलेल्या या कंपन्यांनी सध्या दुबईत बस्तान बसविले आहे. येथे त्यांच्यासाठी खास ‘बिटकॉइन हब’ बनवलेला आहे. इतकेच नव्हे तर या कंपन्यांना परवाना देण्यासही सुरुवात केली आहे. तिथे त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स लावला जात नाही, किंवा बंधनेही नाहीत. किंबहुना त्यांना काही प्रमाणात सवलतीही देण्यात आलेल्या आहेत.
