टाइम्स ऑफ इंडियाच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान
उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive
मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या (बीपीटी ) बड्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक हेतूने हलगर्जीपणा केला आहे. आणि त्यामुळेच टाइम्स वृत्तसमूह आजही या बीपीटीच्याच जागेत ठाण मांडून बसलेला आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारचा मागील वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडालेला आहे, अशी खळबळजनक माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला मिळालेली आहे.
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ हे भारतातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्र आहे. हे वृत्तपत्र सर्वप्रथम १९३८ साली प्रकशित करण्यात आले. सुरुवातीला इंग्रजीमधून प्रसिद्ध होणारे हे वृत्तपत्र आज हिंदी, मराठी व इतरही अनेक भाषांतून प्रसिद्ध करण्यात येते. आजमितीला या वृत्तपत्राची डिजिटल आवृत्तीही प्रसिद्ध होते. सध्या या टाइम्स समूहाची मालकी ही Bennett, Coleman and Co. Ltd. (B.C.C.L.) या कंपनीकडे आहे. प्रत्यक्षात जैन कुटुंबीय हे या कंपनीचे मालक आहेत. या समूहाचे धोरण हे पहिल्यापासून सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असते.
भारत पारतंत्र्यात असताना हा समूह ब्रिटिशधार्जिणा होता. त्यामुळे ब्रिटिश सरकार या समूहाला सेवासुविधा पुरवीत असत. याच ब्रिटिशांनी या कंपनीला दक्षिण मुंबईत जुजबी भाडे घेऊन अवाढव्य जागा बहाल केली. भाडेपट्ट्याचा करार संपल्यावरही कंपनीकडेच या जागेचा ताबा राहिला. आजमितीला ही जागा मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यात घेण्याचा मुंबई पोर्ट ट्रस्टला हक्क आहे कारण जागेचा भाडेपट्टा कधीच संपून गेला आहे. या जागेची किंमत शेकडो कोटी रुपयांची आहे.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ही सरकारी संस्था आहे. त्यामुळे स्वतःच्या जागेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असणाऱ्याला हुसकावून लावण्यासाठी ट्रस्टच्या मालमत्ता ( इस्टेट ) अधिकाऱ्याकडे न्यायिक कारवाईचे काही अधिकार असतात. पब्लिक प्रिमायसेस इव्हिक्शन ॲक्ट (Public Premises Eviction Act ) नावाच्या विशेष कायद्यानुसार ट्रस्टच्या इस्टेट अधिकाऱ्याकडे न्यायिक कारवाईचे अधिकार आहेत. त्यानुसार मुंबई पोर्ट ट्रस्टने कारवाईला प्रारंभ करताच टाइम्स समूहाच्या Bennett, Coleman and Co. Ltd. या कंपनीने दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court ) याचिका (Petition ) दाखल केली.
यावर Bennett, Coleman and Co. Ltd. या द टाइम्स ग्रुपने न्यायालयासमोर त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, कार्यालयाच्या बिल्डिंगची ही जागा भारत देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीच म्हणजेच १९४७ पासून आहे, त्यामुळे आम्ही संरक्षित भाडेकरू (Protected tenant )आहोत.
त्यामुळे पब्लिक प्रिमायसेस इव्हिक्शन ॲक्ट आम्हाला म्हणजेच टाइम्स समूहाला लागू होत नाही. आम्ही संरक्षित भाडेकरू असल्याने Small Causes Court (लघुवाद न्यायालय) यांच्याकडे मुंबई पोर्ट ट्रस्टने जायला हवे होते, अशी भूमिका कंपनीने मांडली. याचिकेला ट्रस्टने विरोध न केल्याने ज्या दिवशी याचिका दाखल केली त्याच दिवशी कंपनीला सध्या जागेतच राहू द्या, असा स्थगितीचा आदेशदेखील उच्च न्यायालयाकडून दिला गेला. गेली आठ वर्षे ही याचिका पडून आहे. सुनावणीसाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट काहीच हालचाल करीत नाही.
यातील गोम अशी की ज्या कंपनीचे भांडवल हे १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, अशा कंपनीचे कार्यालय त्वरित निष्कासित (eviction ) म्हणजेच रिकामे करण्यात यावे, असा नियम Rent Control Act (सन २००० ची सुधारणा ) मध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. याच नियमामुळे सन २००० सालापासून शेकडो राष्ट्रीयीकृत बँका व बड्या कंपन्यांना ( असंरक्षित भाडेकरू ) म्हणून त्यांच्या वापरात असणाऱ्या हजारो मोक्याच्या जागा रिकाम्या कराव्या लागलेल्या होत्या.
टाइम्स वृत्तसमूहाचे भांडवल हे २८४ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे टाइम्स वृत्तसमूहाने जी भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली, ती बिनशर्त मान्य करून मुंबई पोर्ट ट्रस्टने लघुवाद न्यायालयाकडे जायला हवे होते. तसे झाले असते तर जास्तीत जास्त ४-५ महिन्यात निवाडा होऊन टाइम्स वृत्त समूहाला (The Times Group ) जागा खाली करणे भाग होते. मात्र तसे न करता याचिकेला गुळमुळीत विरोध करून भिजत घोंगडे ठेवायचे असा प्रकार मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी चालवलेला आहे.
निष्कासनाचा दावा लघुवाद न्यायालयाकडे न करता इस्टेट अधिकाऱ्याकडे करायचा मग दाव्यातील तांत्रिक चुका पुढे आणून स्थगिती घ्यायची आणि वर्षानुवर्षे जागा अक्षरशः कवडीमोलाने वापरू द्यायची असा हा सारा कारभार आहे.
टाइम्स वृत्तसमूहाचे भांडवल हे २८४ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्यामुळे ही जागा खरे तर सन २००० सालीच खाली करून घेता आली असती. कारवाईला सुरुवातच २०१५ साली झाली. त्यानानंतर एक नूरा कुस्तीसारखा प्रकार करून आठ वर्षे घालवली.
● या २३ वर्षात मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला. आणि किती वर्षे याच प्रकारे टाइम्स वृत्तपत्र समूह अक्षरशःकवडीमोल दराने ( जवळपास फुकटात ) जागा वापरत राहणार हेही कळत नाही. असाच गैरप्रकार मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांकडून अनेक बड्या कंपन्यांच्या बाबतीत होत आहे, हेही स्पष्टच आहे. ज्यांचा भाडेपट्टा संपलेला आहे, अशा हजारो जागा मुंबई पोर्ट ट्रस्टने अद्याप ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. यात केंद्र सरकारचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे आणि पुढेही होत राहणार, हे स्पष्ट आहे. याविषयीची सर्व पुरावे, स्प्राऊट्सच्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमच्या हाती आलेले आहेत.
● द टाइम्स समूहाच्या याविषयीची तक्रार मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते अधिवक्ता योगेश देशपांडे यांनी Central Vigilance Commission of India कडे केलेली आहे. मात्र त्यांना अद्याप कोणत्याही स्वरूपाचे उत्तर मिळालेले नाही. याविषयी प्रतिक्रियेसाठी बीपीटीचे चेअरमन राजीव जलोटा (Rajiv Jalota ) व द टाइम्स ऑफ इंडियाचे चेअरमन समीर जैन (Samir Jain ) यांना स्प्राऊट्सच्या वतीने वारंवार संपर्क साधला असता, तो होवू शकला नाही.
वृत्तपत्र समूहालाच गैरप्रकारचा लाभ मिळत असेल तर या गैरप्रकाराचा पर्दाफाश ते कधीतरी करतील का?
