उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive
प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे चेअरमन व विधानपरिषदेतील भाजपचे आमदार आहे. यांनी त्यांच्या काळात बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे महाघोटाळे करून लाखो सभासदांचा विश्वासघात केलेला आहे. मात्र तरीही त्यांना महाराष्ट्राच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नुकतीच क्लीन चीट दिलेली आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेने घेतलेला हा निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावरून दिलेला आहे. यामुळे बँकेच्या सभासद व ठेवीदारांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे व बँक डबघाईला येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे हा निर्णय सपशेल चुकीचा, एकतर्फी व मनमानीपणे घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाविरोधात बँकेच्या मजूर सहकारी संस्थेचे प्रतिनिधी येलप्पा सी. कुशाळकर व त्यांच्यासह बँकेच्या शेकडो ठेवीदारांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेण्याचा इशारा ‘स्प्राऊट्स’शी बोलताना दिला आहे.
प्रवीण दरेकर हे मागील २२ वर्षांपासून मुंबै बँकेच्या चेअरमन व संचालकपदी आहेत. या काळात त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचे भ्रष्टाचार केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर वारंवार ताशेरे ओढले आहेत. त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी, तशी मागणीही तत्कालीन भाजपचे नेते विनोद तावडे व आशिष शेलार यांनी तत्कालीन काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँगेसच्या सरकारकडे केली होती. मात्र २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर आले व दरेकर यांनी इतर भ्रष्ट नेत्यांसारखीच भाजपमध्ये उडी मारली. फडणवीस यांनी या महाभ्रष्ट नेत्याचे राजकीय शुद्धीकरण केले. इतकेच नव्हे तर भाजपमधील निष्ठावंतांना डावलून प्रवीण दरेकर यांना मागील दाराने विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून पाठवले. त्यानंतर त्यांना विरोधी पक्षनेते पद दिले .
काय आहे प्रकरण?
प्रवीण दरेकर हे २००० सालापासून मुंबै बँकेचे संचालक होते. तसेच ते २०१० पासून बँकेचे अध्यक्ष आहेत. मुंबै बँकेच्या मुंबईतील कांदिवली, ठाकूर व्हिलेज, दामुनगर आणि अंधेरी पूर्व येथील शाखांमध्ये बनावट कर्ज घेतल्याची माहिती २०१५ मध्ये उघड झाली होती. या घोटाळय़ाप्रकरणी विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून प्रवीण दरेकर, शिवाजी नलावडे आणि राजा नलावडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. १९९८ पासून १२३ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या आरोपत्रामध्ये दहा मजूर संस्थांना आरोपी केले आहे. मात्र, दरेकर आणि इतर संचालकांच्या सहभागाबाबत कोणताही पुरावे सापडला नसल्याचे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात फडणवीस यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे या शाखेचा वापर हा राजकीय सूडबुद्धीने केला जातो. त्यानुसार फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास आर्थिक गुन्हे शाखाही या आर्थिक गुन्हेगारांना क्लीन चीट देते. दरेकर हे सध्या फडणवीस यांच्या मर्जीमधले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासह त्यांच्या इतर डझनभर भ्रष्ट संचालक मंडळींची नावेही या आरोपपत्रातून वगळण्यात आली आहेत. या संचालकांमध्ये प्रवीण दरेकर यांच्यासह प्रसाद लाड, शिवाजी नलावडे, नंदकुमार काटकर, सिद्धार्थ कांबळे यांचाही समावेश आहे.
“सहकार संस्था ( मुंबई ) विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निबंधक कैलास झेबले तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी व उपनिबंधक (डीडीआर) शिरीष कुलकर्णी यांनी प्रवीण व प्रकाश दरेकर यांच्या बेकायदेशीर निवडणूक प्रक्रियेला सहकार्य केलेले आहे, या सर्वांची सखोल चौकशी करण्यात यावी व त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणीही आम्ही उच्च न्यायालय, कॅग, इडी, सीबीआय यांसारख्या सरकारी यंत्रणांकडे करणार आहोत.”
येलप्पा सी. कुशाळकर,
प्रतिनिधी, मजूर सहकारी संस्था,
व ठेवीदार
मुंबै बँक
