- सामान्य प्रशासन विभागाचे DGIPR ला आदेश
- गहाळ झालेल्या फाईल्सची मागवली माहिती
- मारिन ड्राइव्ह पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश
Unmesh Gujarathi
उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी
महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क खात्यामध्ये ( DGIPR ) कोट्यवधी रुपयांचा भष्टाचार झालेला आहे. हा भ्रष्टाचार माजी संचालक अजय आंबेकर या भामट्याने केला आहे, अशी माहिती ‘स्प्राऊट्स’ने २७ जुलैच्या अंकातून सर्वप्रथम उघडकीस आणली. त्यानंतर झोपेचे सोंग घेतलेला सामान्य प्रशासन विभाग खडबडून जागा झाला.
हा भ्रष्टाचार महाराष्ट्रात शिवसेना – भारतीय जनता पार्टी युतीचे सरकार असताना करण्यात आला. या काळात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. माहिती व जनसंर्पक खात्याचेही ते प्रमुख मंत्री होते. त्यामुळे या विभागातील प्रस्ताव मंजुर करण्यासाठी फडणवीस व या खात्याचे महासंचालक यांची सही असणे बंधनकारक होते. मात्र त्यांना अंधारात ठेवून आंबेकर याने कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव तयार केले व त्यांच्या वर्कऑर्डर्सही काढल्या. इतकेच नव्हे तर एजन्सीमार्फत हे पैसेही हडप केले. विशेष म्हणजे यातील बहुतांशी फाइल्सवर तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस व महासंचालक यांची मंजुरीही घेण्यात आलेली नव्हती.
आंबेकर नावाच्या भामट्याने त्याच्या कारकिर्दीत DGIPR विभागात अक्षरश: लूट केली. बनावट फाईल्स तयार करणे, मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करवून घेणे, एजन्सीमध्ये स्वतःला छुपे पार्टनर बनवून पैसे लाटणे, न केलेल्या कामांचे खोटे प्रमाणपत्रे बनवणे, यात त्याचा हातखंडा होता.
आंबेकर याने भ्रष्ट मार्गाने अफाट काळी माया व बेनामी प्रॉपर्टी गोळा केली. यासंबंधीची इत्यंभूत माहिती ‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेली आहे. यापैकी ३ हजार पानांची अत्यंत महत्वाची कागदपत्रे मारिन ड्राइव्ह पोलीस स्टेशनला देण्यात आलेली आहेत.
‘स्प्राऊट्स’च्या दणक्याने झोपेचे सोंग घेतलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाला खडबडून जाग आलेली आहे. या गहाळ झालेल्या फाईल्सची माहिती गोळा करा व मरिन ड्राइव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद करा, असे आदेशही या विभागाने माहिती व जनसंपर्क विभागाला दिले आहेत.
“आंबेकर याने भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेल्या कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती गोळा केली आहे व विदेशातही बेनामी प्रॉपर्टी खरेदी केली असल्याचा संशय आहे. या सर्व प्रकरणाची राज्य व केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी व त्याला त्वरित अटक करण्यात यावी.”
– विकास ठाकरे,
आमदार
