लाखो ग्राहक न्यायाच्या प्रतीक्षेत
महाविकास आघाडी सरकारचा बेफिकीरपणा
उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी
मुंबईच्या चर्चगेट येथील कन्झ्युमर कोर्टात न्यायदानाचे काम करणाऱ्या सहाही न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो ग्राहक न्यायापासून वंचित आहेत. पर्यायाने त्यांचा वेळ व पैसे दोन्ही वाया जात असून मनस्ताप वाढत आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे ही समस्या निर्माण झालेली असून सरकारच्या विधी विभागाचे या प्रश्नाकडे सपशेल दुर्लक्ष झालेले आहे.
येथील बहुतांशी ग्राहकांना तब्बल ७ महिन्यांनी तारीख मिळते. त्यातच आता कामकाज ठप्प. त्यामुळे न्याय लांबणीवर म्हणजे पर्यायाने न्याय नाकारण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
महाविकास आघाडी व विरोधी पक्ष यांना या महत्वाच्या प्रश्नाकडे बघायला वेळ नाही. सरकारचा विधी विभाग अधिकच सुस्तावलेला आहे. याचा मानसिक त्रास ग्राहकांना होत आहेत. कित्येक ग्राहक १२ ते १५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आतातर आणखी हजारो प्रलंबित केसेसची भर यात पडणार आहे. त्यामुळे न्याय मिळणार कधी, हा ग्राहकांसमोरील प्रश्न अधिक गंभीर होऊ लागला आहे.
